ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ “ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Date: 20-03-2026

Activity Report

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ “ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਬਾਨੀ ਚਾਂਸਲਰ) ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ) ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਸੰਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਵਿਜੈ ਧੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸ. ਹਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ (ਸਕੱਤਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਅਤੇ ਡੀਨ ਡਾ.ਪੂਜਾ ਬਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ "ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ" ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਡਾ.ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਟਿਲ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਲਿੰਗ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਵਿਜੈ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।